देहरादून। उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में नियुक्ति उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का आदेश सरकार ने स्थगित कर दिया है जिसको लेकर उपनल कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने अधिकारियों पर कर्मचारियों के उत्पीड़न और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया तथा जल्द डीए दिए जाने सहित समान काम का समान वेतन और नियमितीकरण की मांग उठाई है।
वहीं उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपनी मांगे का ज्ञापन सौंपा। कहा कि बीते दो साल से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी कर्मचारियों का नियमितीकरण/ समान काम पर समान वेतन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य कर विभाग से हटाए गए 55 कर्मियों की बहाली के लिए प्रयास करने का भी अनुरोध किया। वहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन का कहना है कि उपनल कर्मचारी ही उत्तराखंड में पूरे पावर सेक्टर को संभाले हैं। कहा कि उपनल कर्मचारियों को न्याय दिलाने को सड़कों पर आंदोलन से भी परहेज नहीं किया जाएगा।
