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मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्वतीय जनपदों एवं वहां निवास करने वाले नागरिकों की लगातार उपेक्षा की जा रही है । उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य का निर्माण पर्वतीय जनपदों के उत्तर प्रदेष में संतुलित विकास न होने के कारण किया गया । किन्तु जिस प्रकार की उपेक्षा आज वर्तमान सरकार द्वारा इन जनपदों एवं जनपद वासियों के साथ की जा रही है ऐसा विगत बीस वर्षो में नहीं किया गया ।
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कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बिना प्रतिस्थानी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त न किया जाय किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा इसकी अनदेखी कर बिना प्रतिस्थानी चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के आदेश दिये गये. क्या वर्तमान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जो भी तर्क संगत आदेष जनहित में जारी हुये हैं उन्हें निरस्त कर जन विरोधी निर्णय लेकर कुछ विषेष लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जायेगा, क्या इस राज्य में रह रहे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि चिकित्सालय पहुंचने उपरान्त चिकित्सक न होने के कारण वृद्वजनों,गर्भवती महिलाओं,ह्दय रोगियों को उपचार न मिलने से उनकी मृत्यु हो जाय साथ ही नवजात शिशुओ और नौनिहालों को उपचार के अभाव में अनहोनी का सामना करें उन्होंने कहा कि लगातार बढ रही षिषु मृत्यु दर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है ।
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