दिल्ली। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने शनिवार को कहा कि नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दौरा किया और निर्देश दिए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के उपराज्यपाल अगर दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में बार-बार दखल देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया कि दिल्ली में एलजी के पास सिर्फ जमीन, लॉ एंड आर्डर और पुलिस है। बाकी सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एलजी पद की शपथ लेने के बाद कानून व्यवस्था के हालात बेहद खराब हैं, मेट्रो पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, चितरंजन पार्क में बलात्कार समेत दर्जनों आपराधिक वारदात हो चुकी हैं।
आतिशी ने कहा नए उपराज्यपाल से निवेदन है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के बजाए दिल्ली की साफ सफाई, लोगों को घर देना, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। उपराज्यपाल खुद एक संवैधानिक पद पर हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाना शोभा नहीं देता है।
आप विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 30 मई को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक की थी। उसके 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने उस जल बोर्ड की बैठक पर कई सवाल सामने रखे थे। अब शनिवार को भी मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना फिर से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड की दो सुविधाएं पप्पन कलां प्लांट और ढांनसा रेगुलेटर का दौरा किया।
विधायक आतिशी ने कहा कि पहले भी उपराज्यपाल को बताया था कि दिल्ली में एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर कई सालों तक कानूनी बहस हुई। यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच बनाई, जिसने कई महीनों तक सुनवाई की। आखिरकार निर्णय दिया कि दिल्ली में केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी के पास सिर्फ तीन क्षेत्रों में पावर है। तीन क्षेत्र जमीन, लॉ एंड आर्डर और पुलिस है। बाकी दिल्ली के सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, राजस्व विभाग, वित्त विभाग सहित अन्य शामिल हैं।
आतिशी ने कहा कि मैं उपराज्यपाल से कहना चाहती हूं कि पहले आप अपना घर ठीक कर लीजिए। आपके अधीन डीडीए, दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और एमसीडी आती है। डीडीए का काम है कि दिल्ली में आने वाले हर निवासी को सस्ते घर देना। डीडीए क्या कर रही है। दिल्ली में गरीब तो छोड़ दीजिए, किसी भी मध्यमवर्गीय व्यक्ति के लिए घर खरीदने का सोचना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीडीए अपना काम नहीं कर रही है।
