नेशनल एसेंबली में इस संबंध में सर्वसम्मति से नौ मई को प्रस्ताव पारित हुआ था। द डॉन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जून को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई कि प्रधानमंत्री ने शीर्ष अदालत के निर्णय के आलोक में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है।
इस टास्क फोर्स में 23 सांसद, सीनेटर और अधिकारी होंगे और इसकी अगुवाई नेशनल असेंबली के सदस्य डॉ. रमेश कुमार वांकवानी करेंगे। डॉ. रमेश पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के भी प्रमुख हैं।
टास्क फोर्स के अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, जबकि टास्क फोर्स सलाहकार की भूमिका निभाएगा। यह टास्क फोर्स प्रधानमंत्री को हर तिमाही प्रगति रिपोर्ट पेश करेगा।
डॉ. रमेश ने पाक सरकार की इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।
उन्होंने वादा किया सरकार को अल्पसंख्यकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए सलाह दी जाएगी। समाज के सभी तबकों के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा।
–आईएएनएस
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