उत्तराखंड में बेरोजगारों को सहायता, स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना प्रारंभ की गई थी जिसके तहत विभिन्न प्रकार की पर्यटन गतिविधियों यथा- वाहन खरीद, रेस्टोरेंट्स निर्माण, पर्यटन आधारित लधु उद्योगों आदि के लिए सब्सिडी के साथ लोन किया जाता है।
नियमों के अनुसार इन योजनाओं के तहत पात्र बनने के लिए व्यक्ति की आय न्यूनतम होनी चाहिए परंतु हरिद्वार जिले से प्राप्त शिकायतों के अनुसार अधिक आय वाले लोगों को भी 20 लाख तक की सब्सिडी दिला दी गई। वर्ष 2007-2008 और 2011-12 में ऐसे 12 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हरिद्वार निवासी सतीश शर्मा की इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन पर्यटन मंत्री एवं वर्तमान में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी तथा अन्य को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है।
