अल्मोड़ा, 10 अगस्त 2021
पूर्व उपाध्यक्ष, एन.आर.एच.एम. बिट्टू कर्नाटक ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य में आशा कार्यकर्तियों को नियमित मानदेय और स्थायी नियुक्ति दिये जाने की मांग की।
जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गये ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत कार्यरत आशा वर्कर्स तथा आशा फैसिलिटेटर स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी समस्त कार्यो का बखूबी निर्वहन कर रही है। जहां इनके द्वारा महिलाओं, बुजुर्गो, बच्चों की विशेष देख-देख में अहम भूमिका है वहीं, कोरोना काल में इनकी सराहनीय भूमिका किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सुविधा के नाम पर इन्हें उचित मानदेय तक नहीं दिया जा रहा है।
कर्नाटक ने कहा कि सन्तोषजनक मानदेय व सुविधायें न दिये जाने के कारण आज ये कर्मचारी आन्दोलन की राह पर हैं। कहा कि इससे पहले कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई को एक ज्ञापन प्रेषित किया था लेकिन सरकार के स्तर से कोई कार्रवाही ना होने पर इन्हे आंदोलन के लिये बाध्य होना पड़ा।
ज्ञापन में कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय के नाम पर 1650 रूपये और कोरोना काल का 1000 रूपये का भुगतान किया जाता है। इसके विपरीत आशा फैसिलिटेटरों को माह में मात्र 20 दिन की ड्यूटी दी जाती है जबकि कार्य पूरे माह का लिया जाता है।
कर्नाटक ने मांग की है कि कर्मचारियों को सन्तोषजनक और नियमित मानदेय तथा 30 दिन की ड्यूटी दी जाये और स्थाई नियुक्ति दिये जाने तक इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मचारी घोषित किया जाये।