दिल्ली। देशभर में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच चल रहे गतिरोध के बीच एक संसदीय पैनल ने कार्यपालिका और न्यायपालिका से समस्या से जल्द से जल्द निपटने की अपील की है।
पैनल का कहना है कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की हमेशा समस्या है, ऐसे में कार्यपालिका और न्यायपालिका को इससे निपटने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। बताते चलें कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में 5 दिसंबर तक 1,108 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 778 न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में काम कर रहे हैं। सरकार ने 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलों पर पुनर्विचार करने को कहा था।
कानून और कार्मिक पर विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने गुरुवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह केंद्रीय कानून मंत्रालय में न्याय विभाग की टिप्पणियों से सहमत नहीं है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।