Almora- एसीपी लाभ को बंद करने के आदेश से मिनिस्ट्रीयल कर्मी नाराज, सीएम को भेजा 11 सूत्रीय मांग पत्र

अल्मोड़ा, 20 अप्रैल 2021- Almora- मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को पूर्व से मिल रही एसीपी व एमएसीपी के लाभ को बंद करने व दिए गए लाभ की वसूली करने के आदेश को लेकर मिनिस्ट्रीयल कर्मियों में भयंकर आक्रोश है। कार्मिकों ने पूर्व के नियम को जारी रखने व आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

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उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के माध्मय से 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। मांग पत्र में उन्होंने कहा कि एसीपी, एमएसीपी के लाभ को बंद करने व लाभ की वसूली करने को जो आदेश जारी किया गया है वह कार्मिकों के हितों के खिलाफ है। संगठन के पदाधिकारियों ने तत्काल इसे निरस्त करने की मांग की है।

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इसके अलावा मांग पत्र में कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने व एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा निर्धारित करने, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल करने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवावधि का शासनादेश जारी करने,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद की गरिमा के अनुरूप उसके कर्तव्य एवं दायित्व तत्काल निर्धारित किये जाने, पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने, स्थानांतरण में होने वाली विसंगतियों का निराकरण करने, मिनिस्ट्रीयल कैडर को वाहन भत्ता व अभिलेख अनुरक्षण भत्ता दिए जाने,

प्रदेश स्तरीय कार्यालयों मे लेवल 11 में उपनिदेशक प्रशासन के पद सृजित किए जाने, गोल्डान कार्ड की खामियों को दूर करने व इसे अटल आयुष्मान योजना से अलग कर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से लागू करने, एसीपी व एमएसीपी का लाभ दिए जाने के लिए सभी स्तर के कार्मिकों हेतु केवल उत्तम व 5 वर्ष की चरित्र प्रवष्टि को ही आधार मानकर लाभ दिए जाने का संशोधित आदेश पारित किए जाने आदि मांग की गई है।