लॉज एंजिल्स, 18 जून (आईएएनएस)। बिल कॉस्बी के नागरिक मुकदमे में जूरी को सोमवार की सुबह फिर से अपना विचार-विमर्श शुरू करना होगा, जबाकि एक फैसले पर पहले से ही पहुंच गए थे सब। दरअसल ये सब इसीलिए क्योंकि सांता मोनिका सुपीरियर कोर्ट में विचार-विमर्श के दूसरे दिन के अंत में असामान्य मोड़ आया है, इस बात की जानकारी वैराइटी की रिपोर्ट से सामने आई है।
वादी, जूडी हुथ ने, कोस्बी पर 1975 में 16 साल की उम्र में प्लेबॉय मेंशन में उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने के लिए मुकदमा दायर किया था।
जूरी सदस्यों को नौ सवालों के जवाब देने के लिए कहा गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या कॉस्बी ने हुथ का यौन उत्पीड़न किया था, चाहे वह 18 साल से कम उम्र की थी, क्या कॉस्बी ने यह जानने का कारण, और उसे कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए।
वैराइटी के अनुसार, शुक्रवार को दिन के अंत में जूरी ने जज क्रेग कार्लन को सूचित किया कि वे आठ सवालों पर फैसला सुना चुके हैं।
एकमात्र अनुत्तरित प्रश्न इस बात से संबंधित था कि क्या कॉस्बी ने दुर्भावना, उत्पीड़न या धोखाधड़ी के साथ काम किया था, जो कि हाँ में उत्तर देने पर दंडात्मक क्षति को ट्रिगर करेगा।
वैराइटी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, पहले तो कार्लन ने संकेत दिया कि वह एक आंशिक फैसला स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर अपना मन बदल लिया जब एक बेलीफ ने उन्हें सूचित किया कि अदालत की इमारत कुछ ही मिनटों में दिन के लिए बंद हो जाएगी।
कार्लन ने कहा कि, उनके पास फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और वह शेरिफ विभाग को अतिरिक्त समय नहीं देना चाहते हैं।
इसके बजाय, जूरी सदस्य सोमवार सुबह विचार-विमर्श फिर से शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें अपनी चर्चा फिर से शुरू करनी होगी संभावित रूप से आठ सवालों के फैसले को मिटा देना क्योंकि पूर्व नियोजित यात्रा के कारण फोरपर्सन को माफ करना पड़ा था। उनकी जगह लेने के लिए सोमवार को एक वैकल्पिक जूरर को बैठाया जाएगा।
हूथ के वकील चाहते थे कि जज आंशिक फैसला लें, क्योंकि जिस तरह से फैसले के रूप को संरचित किया गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह उनके पक्ष में जाएगा।
कॉस्बी के वकील जेनिफर बोनजेन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि, उन्हीं 12 जूरी सदस्यों को मामले के सभी मुद्दों का फैसला करना चाहिए।
जज नहीं माने, लेकिन अंत में घड़ी की वजह से बचाव पक्ष को वरीयता मिली। 12 जूरी सदस्यों में से नौ को प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सहमत होना चाहिए।
–आईएएनएस
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