23 अक्टूबर को अल्मोड़ा में दीपावली से ठीक पहले प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग से पहाड़ की आम जनता को कई उम्मीदें हैं। सरकार पहले ही कर्मचारीयों, अधिकारियों, पेंशनरों को दिवाली की सौगात दे चुकी है। इसी क्रम में होमगार्ड और प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों का मानदेय बढ़ाने की उम्मीदें एक बार फिर जगी है हालांकि उत्तराखंड शासन से अभी तक इस पर मुहर नहीं लग पाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड जवान को पुलिस जवान के समान काम समान वेतन के आधार पर भुगतान करने की बात कही है। पीआरडी स्वयंसेवकों का मानना है कि दिवाली से पूर्व यदि सरकार उनके पक्ष में ऐसा ही निर्णय लेती है तो यह एक सराहनीय कदम होगा। पूर्व में स्वयंसेवकों के लिए पीएफ सुविधा की शुरुआत करने की बात भी सामने आई थी लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। कर्मचारियों की मांग है कि वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए उन्हें कम से कम पीएफ, बीमा, बोनस, भत्ते आदि की सुविधा प्रदान की जाए। बताते चलें कि उत्तराखंड के विभिन्न भागों में 7000 से अधिक पीआरडी कर्मचारी कार्यरत है जिनको मात्र ₹450 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होता है यानी जितने दिन का काम उतना भुगतान। पिछले 1 साल से मानदेय में वृद्धि भी नहीं हुई है।
