रानीखेत, 05 अप्रैल 2022- पर्यटक नगरी रानीखेत से परिवहन निगम के डिपो को भवाली डिपो में विलय किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय प्रांगण में पूर्व विधायक करन माहरा के नेतृत्व में धरना -प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से जन विरोधी फैसले को वापस लेने की मांग की।
इस मौके पर उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। पर्यटक नगरी रानीखेत से परिवहन निगम के डिपो को भवाली डिपो में विलय करने के सरकारी आदेश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय प्रांगण में पूर्व विधायक करन माहरा के नेतृत्व में धरना -प्रदर्शन किया तथा प्रदेश सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की।
राज्यपाल के नाम भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि रानीखेत नगर ब्रिटिश काल से ही पर्यटन, स्वास्थ, शिक्षा, सेना, कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में हमेशा ही पूरे पर्वतीय क्षेत्रों का नेतृत्व करते रहा है। किंतु पिछले लम्बे समय से यहां से कई सरकारी संस्थानों का अन्यत्र स्थानान्तरण कर खिलवाड़ किया जाते रहा है। इसी क्रम में रानीखेत परिवहन निगम डिपो का विलय भवाली में किए जाने का शासनादेश जारी होना रानीखेत के साथ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। रानीखेत डिपो सन् 1960 से अपनी सेवाएं पूरे पर्वतीय अंचल में देता आया है। यहां कुमाँऊ रेजिमेंन्ट का मुख्यालय है। जिस हेतु समय-समय पर यहां सेना की होने वाली भर्ती में युवाओं का आवागमन होता है। वहीं रानीखेत डिपो के हटने से यहां पर्यटन के क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पर्यटकों को भी कईं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ज्ञापन में अनेक बिंदुओं के बारे में अवगत कराते कहा है कि रानीखेत पर्यटन नगरी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाय अन्यथा समस्त रानीखेतवासी डिपो के विलय के विरोध में विरोध प्रदर्शन को बाध्य होगें।
इस मौके पर पूर्व विधायक करन माहरा, क्षेत्र प्रमुख हीरा रावत, पूर्व प्रमुख रचना रावत , जिलाध्यक्ष महेश आर्या , ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल देव , पीसीसी सदस्य कैलाश पांडे, नगर अध्यक्ष उमेश भट्ट , कार्यकारी अध्यक्ष पंकज जोशी , क्षेत्र पंचायत सदस्य अमित पांडेय , व्यापार मंडल महासचिव संदीप गोयल , उपाध्यक्ष दीपक पंत , चिलियानौला व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा , उपसचिव विनीत चौरसिया , मातृ शक्ति, युवा शक्ति उपस्थित रहे।
व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार से तत्काल शासनादेश निरस्त करने कि की मांग
इधर नगर व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दकी ने जानकारी देते बताया कि व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने आपात बैठक कर रानीखेत डिपो के विलय का पुरज़ोर विरोध किया तथा कहा कि डिपो के विलय से रानीखेत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से आवाह्न किया कि तत्काल प्रभाव से इस शासनादेश को निरस्त किया जाए अन्यथा व्यापार मंडल कड़े कदम उठाने हुए उग्र आंदोलन करने के साथ ही अनिश्चितकालीन बाजार बंद व चक्काजाम करने को बाध्य होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन- प्रशासन की होगी।
बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौधरी, महासचिव संदीप गोयल, महिला उपाध्यक्ष नेहा माहरा, उपाध्यक्ष दीपक पंत, उपसचिव विनीत चौरसिया, कोषाध्यक्ष भुवन पांडेय, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दकी आदि लोग मौजूद थे।