अल्मोड़ा:- लगता है अल्मोड़ा में परिवहन विभाग ने नियम व मानक ताक पर रख दिए हैं , इसे विभाग की लापरवाही कहें या कुछ वाहनों के प्रति रहमदिली, जिसका फायदा टैक्सी वाहन चालक जम कर उठा रहे हैं और मानकों के विपरीत स्कूली बच्चों को इन वाहनों में ढोया जा रहा है|
देहरादून में पूर्व में हुई घटना का फर्क अल्मोड़ा परिवहन विभाग व पुलिस पर बिल्कुल नहीं पड़ा, दोनों विभाग एक ओर जागरुकता अभियान चला रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नियमों की आंखमूद कर अनदेखी की जा रही है| स्कूल में चलने वाले वाहनों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए वाहन में सेंट्रल राँड के साथ ही खिड़कियों में जाली होना जरूरी शर्त है|लेकिन अल्मोड़ा में कुछ वाहन मुर्गियों की तरह स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं, पांच सीटर वैन से 10 से 12 बच्चे ले जाए जा रहे हैं , ना तो खिड़कियों में कोई जाली है और न ही परिचालक की व्यवस्था एेसे में पूरी व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, परिवहन विभाग व पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी है लेकिन दोनों विभाग इस लापरवाही व अनदेखी पर चुप हैं, पता लगा है कि टैक्सी चालकों पर विभाग के अधिकारी एक खास कारण से रहमदिली दिखा रहे हैं जिस कारण नियम व मानक गौण साबित हो रहे हैं, टैक्सियों को मिली इस छूट का फायदा कुछ निजी वाहन भी उठाने लगे है उन्होंने इसे व्यवसाय का रूप दे दिया है , प्राइवेट कार में 10 बच्चे लेने वाले कार चालक से कभी नहीं पूछा गया गया कि वह किस नियम के तहत इन बच्चों को ढो रहा है, क्योेकिं प्राइवेट कार व्यवसायिक रूप से नहीं चल सकती है|पुलिस व परिवहन विभाग की अनदेखी व अघोषित छूट के चलते कई टैक्सी वाहनो ने स्कूली बच्चों को छोड़ना पार्ट टाइम काम बना लिया है लेकिन परिवहन विभाग अपनी आंखों के सामने नियमों को तार तार होते देख रहा है, इस रहमदिली का कारण जो भी हो लेकिन यह लापरवाही कभी किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है| इस समाचार को भी इसी दृष्टि से बनाया जा रहा है कि कम से कम मानको व नियमों के पालन में हीलाहवाली ना हो अन्यथा लापरवाही कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकती है| विभाग को एक अभियान चलाकर नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए| आज लापरवाही को बयां करने वाली तस्वीर किसी ने मीडिया को जारी की है, जिम्मेदार विभागों के बताना होगा यह तस्वीर सही है ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक कार्रवाई की जाएगी|हम अपनी ओर से इस पोस्ट को डीएम अल्मोड़ा के साथ ही ,परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों व सीएम उत्तराखंड तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे,ताकि कोई प्रभावी पहल हो सके|
