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देहरादून। उत्तराखंड में ई-व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने सरकारी वाहन खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार अब डीजल-पेट्रोल वाहनों के साथ साथ इसमें काबीना मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष व जिला स्तरीय अफसरों के लिए ई-व्हीकल की नई श्रेणी बना दी। ये 12 से 35 लाख तक के ई- वाहन खरीद सकते हैं।
इसके साथ ही जो अधिकारी अपने निजी ई वाहन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें सामान्य वाहन की तर्ज पर ही मासिक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। वित्त विभाग ने भी परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह यांकि ने भी नीति को वित्त से मंजूरी मिलने की पुष्टि कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कैबिनेट से होगा।
