डेस्क्:- उत्तराखंड सरकार के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं और बंगले पर खर्च मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। न्यायालय ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर सरकार से कहा है कि “क्यों ना कोश्यारी की वित्तीय स्तिथि की जांच कराई जाए और पता लगाएं की उनके द्वारा कोर्ट में दाखिल शपथपत्र गलत तो नही है?
मालूम हो किय कोश्यारी ने पूर्व में दाखिल शपथपत्र में कहा था कि वो बकाया धनराशि देने में असमर्थ है। यहां बताते चले कि एक जनहित याचिका में दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रीयो को सरकार द्धारा जो सरकारी भवन और सुविधाए दी जा रही है वो गलत हैं । याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने इन निजी किराएदारों ने लगभग दो करोड़ पिचासी(2.85)लाख का किराया वसूलना है, जिसके आदेश न्यायपालिका शीघ्र करे ।
