अल्मोड़ा। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर, डिग्री कॉलेजों व निजी संस्थानों में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र—छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार व यूजीसी के निर्देशों के अनुपालन में कुलपति प्रो केएस राणा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में 10 फीसदी आरक्षण दिये जाने के आदेश जारी कर दिये है।
प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के बाद कुमाऊँ विवि के कुलपति ने आदेश जारी कर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश को 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। बीते 31 जुलाई को कुलपति ने कुमाऊँ विश्वविद्यालय से जुड़े सभी डिग्री कॉलेज व निजी संस्थानों के प्राचार्य, निदेशक तथा प्रबंधक को आदेश जारी कर 10 फीसदी आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। बता दे कि निर्धन तबके के युवाओं को भी उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके इस उद्देश्य के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार व विवि ने यह कदम उठाया है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर, डिग्री कॉलेजों तथा निजी संस्थानों में नये सत्र के पहले वर्ष व सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई प्रथम सप्ताह से शुरू हो गई थी जो बीते 31 जुलाई तक चली। आदेश के देरी से जारी होने के कारण स्नातक वर्ग के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को इस बार इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पायेगा। 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था के तहत स्नातक की सीटों में फिर से बढ़ोतरी होगी या नहीं इसका आदेश में कोइ जिक्र नहीं है। हालांकि एलएलबी, एलएलएम समेत विभ्न्नि पाठृयक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया गतिमान है। कुलपति की ओर से सीटों में 10 फीसदी की वृद्धि करने के आदेश दिये है।
