देहरादून। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर बीएड टीईटी प्रथम प्रशिक्षित यहां शिक्षा मंत्री के आवास पर जा डटे। बेरोजगारों का आरोप था कि विगत 14 दिसंबर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में पूर्व से चले आ रही नियमावली को बदलकर सरकार ने हजारो प्रशिक्षितो के पेट पर लात मारी है। कहा कि अब उनकी आयु सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष के करीब है। बेरोजगारों ने कहा कि 2017 के चुनावों में भाजपा ने बेरोजगारों की सुध लेने की बात कही थी लेकिन लगभग दो वर्ष के कार्यकाल में उन्हे निराशा ही हाथ लगी है। शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे प्रशिक्षितों ने आज 121 वे दिन शिक्षा मंत्री आवास पर धरना दिया। और शिक्षामंत्री अरविन्द पाण्डे से वार्ता करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बेरोजगार शिक्षामंत्री आवास देहरादून पंहुच गये। लेकिन मंत्री के बाहर होने के कारण उन्हे मायूस होना पड़ा। मंत्री के ना मिलने पर बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मंत्री आवास पर ही डेरा जमा दिया और मंत्री अरविन्द पाण्डे से मुलाकात ना होने तक वही जमे रहने का ऐलान किया। और सभी बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षामंत्री के आवास पर ही धरने पर बैठ गए। शहर में धारा 144 लगे होने के कारण बीएड प्रशिक्षितों की पुलिस के साथ इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई ।
शिक्षा मंत्री के आवास पर ना मिलने पर बेरोजगार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ,यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल से मिले और उन्हे अपनी मांगों से अवगत कराते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हेतु अर्हता को पूर्ववत वर्षवार ज्येष्ठता किये जाने की मांग की। उसके उपरांत सभी बेरोजगार पुनः शिक्षामंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए और उनसे मुलाकात की जिद करने लगे। इधर शिक्षामंत्री आवास पर धरने पर बैठे बीएड प्रशिक्षतों को पुलिस द्वारा जबरन उठाने का प्रयास किये जाने पर बेरोजगार भड़क उठे । शिक्षामंत्री आवास पर प्रशिक्षितों को उठाने की तैयारी किये जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मजिस्ट्रेट द्धारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिये जाने के बाद ही प्रशिक्षित वहा से हट सके।
बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारोंं ने सरकार से प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली में किये गए पंचम संसोधन को निरस्त करने की मांग की । तथा प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली में पूर्व वर्षों की भांति बीएड प्रशिक्षितों को बीएड प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता के आधार पर सम्मिलित करते हुए संसोधित नियमावली का शासनादेश आगामी कैबिनेट बैठक में जारी करने की मांग की है ।