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Almora- डीएलआरसी की बैठक में नहीं पहुंचे कई बैंक प्रतिनिधि, डीएम ने दिए सरकारी खाते हटाने के निर्देश

अल्मोड़ा, 02 दिसंबर- जिला स्तरीय पुर्नरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक में कई बैंक प्रतिनिधि अनुपस्थत रहे। इससे नाराज डीएम ने ऐसे बैंक शाखाओं से सरकारी खाते हटाने के निर्देश दे दिए।


यह बैठक जिलाधिकारी वन्दना सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।


बैठक में जिलाधिकारी ने वार्षिंक ऋण योजना 2021-22 की प्रगति की समीक्षा, ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की। इसके साथ ही राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न आवेदनों की प्रगति व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि पर समीक्षा की ।

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जिलाधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना व ऋण जमा अनुपात में धीमी प्रगति करने वाले बैंकों को निर्देश दिये कि अगली तिमाही में अपनी प्रगति में सुधार लायें। बैठक में कई बैंकों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि इन बैंकों से सभी सरकारी जमा खातों को हटाया जाय साथ ही इनकी अनुपस्थिति की सूचना राज्य स्तरीय समिति को व बैंकों के कन्ट्रोलरों की दी जाय। उन्होंने कहा कि इन बैंकों की प्रगति भी बहुत कम है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में अच्छी प्रगति की जा रही है उन बैंकों में सरकारी खातों को स्थानान्तरित किया जाय।


बैठक में उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना व एनयूएलएम के आवेदनांे के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि स्वरोजगार योजनाओं के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि स्वरोजगार से सम्बन्धित जो भी आवेदन ऋण के लिए प्राप्त होते है उन्हें शीर्ष प्राथमिकता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। आवेदनों में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित विभागों को अवगत करायें जिससे विभाग आवेदक से सम्पर्क कर कमियों का निराकरण कर लें।


बैठक में केसीसी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाय इसके लिए जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है उन्हें सत्यापित करते हुए उनकी केसीसी करवाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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