देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हुए भ्रष्टाचार की जांच, वीडीओ,वीपीडीओ भर्ती निरस्त कर दोबारा आयोजित करवाने तथा यूके एसएसएससी, यूके पीसीएस, विधानसभा और सचिवालय रक्षक भर्ती की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को सौंपी जाने संबंधी मांगों को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगार सात सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।
सोमवार को कचहरी शहीद स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबी पंवार और देवभूमि बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल ने इससे संबंधित जानकारी दी। मांग उठाई कि सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को दिए जाने 30 प्रतिशत क्षितिज आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय अध्यादेश लाकर उत्तराखंड की महिलाओं के साथ न्याय करे। साथ ही नौकरियों से संबंधित परीक्षाओ के पेपर छपाई का काम यूकेएसएसएससी कार्यालय में ही विजिलेंस की निगरानी में कराया जाए। कहा कि सख्त नकल रोधी कानून का ड्राफ्ट यथाशीघ्र एक निश्चित समयांतराल में तैयार करवा कर युवाओं से भी राय लें।
