देहरादून। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि नए कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन खरीदने पर एमएसएमई के तहत पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना और नैनो योजना में 25 से 30 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
कहा कि वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 10 साल पुराने डीजल वाले कॉमर्शियल वाहनों को बाहर करना जरूरी हैं तथा जो इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, उनको राहत देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मकसद किसी को बेरोजगार करना नहीं है।
मंगलवार को ‘वाहन जनित प्रदूषण एवं देहरादून में परिवहन व्यवस्था का भविष्य’ विषय पर आयोजित सेमिनार में मंत्री ने कहा कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बाहर करने के आदेश दिए हैं, जिसका पालन किया जा रहा है। जल्द ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।