लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा हालांकि इससे पहले चुनाव में धनबल का इस्तेमाल काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच देश में अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा रही या फिर संग्रह करके रखी गई। कुल 4650 करोड़ की नगदी चुनाव आयोग ने जब्त की है यानी हर दिन करीब 100 करोड़ की जपती। इसमें अकेले 2000 करोड़ से अधिक की कीमत का ड्रग्स शामिल है।
489 करोड़ की शराब से लेकर ये चीजें की गई जब्त
इसके अलावा करीब 400 करोड रुपए की नगदी, 489 करोड़ की शराब, ₹562 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण और 1142 करोड़ के उपहार जप्त किए गए हैं। यह लोकसभा चुनाव के इतिहास के अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही समझी जा रही है।
चुनाव में मतदाताओं को नगदी शराब ड्रग्स और उपहार के जरिए लुभाने का चालान खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने इस वर्ष शक्ति का रुख अपनाया है इसके लिए इनकम टैक्स , ईडी, आबकारी विभाग, सीआइएसएफ, सिविल एविएशन, राज्य पुलिस, परिवहन, कस्टम, वन विभाग और बीएसएफ सहित दूसरी आर्म्स फोर्स की टीमें लगाई हैं।
2019 के चुनाव से पहले कितनी सामाग्री हुई जब्त
आयोग के मुताबिक, 2019 के चुनाव से पहले भी 3,475 करोड़ की सामग्रियों को जब्त किया गया था, जो इस बार उससे अधिक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के समय जिन चार एम चुनौतियों का जिक्र किया गया था। उसमें धन बल से निपटने की चुनौती भी थी। आयोग का जोर था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावों में इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों में सबसे अधिक जब्ती हुई है, उनमें पहले नंबर पर राजस्थान है, जहां से एक मार्च से 13 अप्रैल के बीच 778 करोड़ की कीमत की सामग्री और नकदी जब्त की गई है। इनमें 533 करोड़ से अधिक के उपहार हैं। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ये भी इस तरह जब्ती की गई है।
राज्यों में जब्त सामग्रियों में सबसे अधिक ड्रग्स
अधिकतर राज्यों में जप्त सामग्रियों में से सबसे अधिक ड्रग्स है आयोग ने इस बीच राज्य और जांच एजेंसी को सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि मतदान में सारी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाए।
इन राज्यों से जब्त हुई सबसे अधिक नकदी और अन्य चीजें
राजस्थान 778
गुजरात 605
तमिलनाडु 460
महाराष्ट्र 431
पंजाब 311
कर्नाटक 281
दिल्ली 236
पश्चिम बंगाल 219
बिहार 155
उत्तर प्रदेश 145