देहरादून। उत्तराखण्ड (Uttarakhand) सरकार के लिये मुसीबत का सबब बने विकास प्राधिकरण को लेकर एक नया फैसला सामने आया है।
प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी एक आदेश में 2016 के बाद बने प्राधिकरणों में नक्शा पास करना स्थगित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि जिला विकास प्राधिकरण को लेकर प्रदेश खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में लोग आंदोलन पर है और इसे लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने अल्मोड़ा दौरे में पर्वतीय क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरणों को स्थगित करने की घोषणा की थी लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने से पहले ही उन्हे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा।
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मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत सरकार पर भी इसे वापस लेने का दबाब था और अब उत्तराखण्ड शासन ने इसे लेकर एक शासनादेश जारी कर फौरी तौर पर लोगों को राहत देने का कार्य किया है।
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