इसे संघवाद की भावना के खिलाफ एक अधिनियम बताते हुए सीएम बोम्मई ने कहा, वे (तमिलनाडु) राज्य द्वारा हमारे (कर्नाटक) हिस्से के पानी के उपयोग के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को उनकी मांग पर विचार नहीं करना चाहिए।
मुझे न्याय मिलने का भरोसा है। हमारी मांग कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से मेकेदातू परियोजना की डीपीआर की मंजूरी के लिए की गई है। इस संबंध में कई बैठकें की गई हैं। अंतिम बैठक जल्द ही निर्धारित की जाएगी।
तमिलनाडु ने इस समय मेकेदातु परियोजना को लेकर विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया है।
कर्नाटक के हिस्से के पानी का उपयोग करके मेकेदातु परियोजना को लागू किया गया है। परियोजना कर्नाटक की सीमा के भीतर लागू की गई है।
सीएम बोम्मई ने कहा, अब तक, 15 बैठकें हो चुकी हैं और तमिलनाडु ने किसी भी बैठक में कोई आपत्ति नहीं की है। अब, वे एक राजनीतिक नौटंकी का मंचन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बैठक 14 जून को मेकेदातु में होनी है, इसमें कर्नाटक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
–आईएएनएस
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