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अल्मोड़ा, 2 मार्च 2021 अल्मोड़ा। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के विगत साढ़े तीन वर्षों से चल रहे धरने के क्रम में समिति ने आज भी गांधी पार्क चौघानपाटा अल्मोड़ा (Almora) में धरना दिया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरने को सम्बोधित

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अल्मोड़ा, 2 मार्च 2021

अल्मोड़ा। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के विगत साढ़े तीन वर्षों से चल रहे धरने के क्रम में समिति ने आज भी गांधी पार्क चौघानपाटा अल्मोड़ा (Almora) में धरना दिया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

धरने को सम्बोधित करते हुए सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक Almora नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि आज से साढ़े तीन वर्ष पूर्व प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी जिस हठधर्मिता का परिचय देते हुए तुगलकी फरमान से समस्त पहाड़ी क्षेत्रों में बिना पहाड़ की भौगोलिक स्थिति एवं धरातलीय स्थिति को जाने यह विकास प्राधिकरण लागू कर दिया था वही हठधर्मिता सरकार की आज भी है।

उन्होंने कहा कि जनता आज इस प्राधिकरण के कारण बेहद त्रस्त है।अपने भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए उसे बेहद परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है तथा भारी भरकम शुल्क भी देना पढ़ रहा है।

समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि विगत साढ़े तीन वर्षों से संघर्ष समिति के बैनर तले Almora की जनता इस जनविरोधी प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए लगातार आन्दोलनरत है।

विगत पखवाड़े Almora आये सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्राधिकरण को स्थगित किये जाने की घोषणा भी कर दी थी परन्तु इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका शासनादेश जारी ना होने स्पष्ट करता है कि यह मात्र एक कोरी घोषणा थी।

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इस अवसर पर समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग विगत साढ़े तीन सालों से इस विकास प्राधिकरण की मार झेल रहे हैं लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।

उन्होंने कहा कि जनता अपने भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है परन्तु ना तो शासन और ना ही प्रदेश सरकार जनता के दर्द को समझ रही है।उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना तुगलकी फरमान से प्रदेश सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को लागू करने का फैसला पूरी तरह जनविरोधी था।

उन्होंने कहा कि एक ओर जहां सरकार पलायन रोकने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर इस प्राधिकरण के कारण समस्त पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन जैसी गंभीर समस्या पैदा हो रही है जो सरकार की कथनी और करनी को स्पष्ट प्रदर्शित करता है।
कर्नाटक ने कहा कि सरकार प्राधिकरण को समाप्त ना करके अपनी हठधर्मिता का परिचय दे रही है लेकिन सरकार यह भी स्पष्ट जान ले कि जब तक प्रदेश सरकार इस विकास प्राधिकरण को समाप्त नहीं कर देती समिति का आन्दोलन बदस्तूर जारी रहेगा। धरने की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने और संचालन तारा चन्द्र साह ने किया।

धरने में समिति के संयोजक पी.सी. तिवारी, आनन्दी वर्मा, समिति के दीपांशु पाण्डे, तारा चन्द्र साह, सभासद हेम तिवारी, दिनेश जोशी, महेश आर्या, राजू गिरी, ललित मोहन पन्त, भारती पाण्डेय, शिवराज बनौला, अर्जुन नैनवाल, एजाज अख्तर, ब्रह्मानंद डालाकोटी, लीला खोलिया, यूसूफ तिवारी, दिनेश पाण्डेय, अख्तर हुसैन, महेश लाल वर्मा, लक्ष्मण सिंह ऐठानी, सुनयना मेहरा, विनोद तिवारी, गिरीश नाथ गोस्वामी, हरीश चन्द्र जोशी सहित कई लोग मौजूद थे।

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