Women rights

Almora- mahila adhikaro ko surkshit rakhne me sarkar puri trah vifal, Women rights

अल्मोड़ा, 25 नवंबर 2020
अखिल भारतीय जनवादी महिला ​समिति द्वारा दलितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं पर हो रहे यौन अपराधों पर भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार की उदासीनता पर रोष व्यक्त किया है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा अंतरधार्मिक
विवादों पर 50 हजार की आवंटित की जाने वाली राशि को निरस्त किये जाने के अध्यादेश का विरोध किया है। (Women rights)

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वक्ताओं ने कहा कि यह पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर भ्रमित करने की भाजपा की एक चाल है। कहा कि सरकार संविधान प्रदत्त महिला अधिकारों (Women rights) को भी सुरक्षित रखने में पूरी तरफ विफल साबित हुई है।अखिल भारतीय जनवादी महिला ​समिति की जनपद इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर आज यहां चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में धरना दिया गया।

धरने में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार दलितों, अनुसूचित—जाति, जनजाति अल्पसंख्यकों महिलाओं के प्रति मनुवादी दृष्टि कोण रखते हुये उनके साथ भेदभाव व अमानवीय व्यवहार कर रही है। (Women rights)

कहा कि देश में महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़खानी अपहरण, बलात्कार, हत्या आदि घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और राजनैतिक संरक्षण के साथ कानूनी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है तथा अपराधी बेखौफ घूम रहे है। सुरक्षा एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल हो रही हैं। उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में महिलाओं व युवतियों के साथ यौन अपराध लगातार बढ़ रहे है।

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वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के द्वाराहाट विधायक महेश नेगी का प्रकरण सामने है, कुछ समय पहले बागेश्वर में बलात्कार का हमला करने पर नाकाम रहे युवकों द्वारा 17 वर्षीय युवती की नाक ही काट दी गई जबकि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में अभी तक असफल रहे है। इसके अलावा अल्मोड़ा में विगत दिनों एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है और ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की संवेदनशीलता न होने से ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। कहा कि भाजपा सरकार का बेटी—बचाओं, बेटी पढ़ाओं का नारा अब जुमला साबित हुआ है।

महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर महिलाओं ने राज्य और केन्द्र सरकार देश में महिलाओं व युवतियों पर हो रहे लगातार यौन उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने एवं महिला हिंसा के मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाए जाने की मांग की गई। (Women rights)

धरना में जिला सचिव राधा नेगी, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता पाण्डे, जिला कार्यकारिणी सदस्य हीरा देवी, जया पाण्डे, भानु पाण्डे, ने भाग लिया।

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