New electricity bill होगा पेश

देश में एक तरफ जहां पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो वही बिजली के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू करने के लिए New electricity bill draft तैयार किया गया है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस महीने शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। आइए जानते हैं electricity bill के बारे में।

राज्य सरकार free में नहीं दे पाएगी बिजली

दरअसल, केंद्र सरकार electricity companies को सस्ती बिजली देने के लिए subsidy देती है। सरकार अब इस subsidy को बंद करने जा रही है। इसके बाद electricity companies अपने customers से पूरा charge वसूलेगी। इस bill के पारित होने के बाद कोई भी राज्य सरकार मुफ्त में electricity नहीं दे पाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार LPG की subsidy की तरह सीधे ग्राहकों के account में पैसे transfer करे।

Tomato price – सस्ता होगा टमाटर ! इतने कम हुए दाम, जानिए क्या है कारण

शर्मनाक: चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप, दरोगा भर्ती की परीक्षा से लौट रही थी लड़की

कंपनियों के घाटे की भरपाई करती हैं सरकारें

New electricity bill के लागू होने के बाद बिजली के दाम petrol की तरह जल्दी-जल्दी बदल सकते हैं। क्योंकि बिजली कंपनियां input cost के आधार पर उपभोक्ताओं से bill वसूलने के लिए स्वतंत्र होगी। बता दें कि अभी बिजली कंपनियों के उत्पादन की लागत उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले bill से 0.47 रुपए per unit ज्यादा है। कंपनियों के इस घाटे की भरपाई सरकारें subsidy देकर करती है।

इतने हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में हैं कंपनियां

Electricity distribution companies इन दिनों काफी घाटे में चल रही हैं। इस वक्त कंपनियों पर 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा है। इसके साथ ही discom पर कंपनियों का 95 हजार करोड़ बकाया है।

नए कानून के सामने हैं कुछ चुनौतियां

New electricity bill लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे, electricity connection,मकान मालिक, जमीन, दुकान के मालिक के नाम पर होता है। किराएदार के मामले में subsidy किसे मिलेगी, यह साफ नहीं है। इसके अलावा बिजली की खपत के हिसाब से subsidy तय होगी। इसलिए 100% metering जरूरी है। कई राज्यों में बिना meter बिजली दी जा रही है, उन राज्यों में ये कानून कैसे लागू होगा।