अल्मोड़ा। पर्वतीय कृषि रक्षा समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से जंगली एवं आवारा जानवरों से लोगों की कृषि और जान माल की रक्षा हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि अल्मोड़ा जनपद में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा गोविंद बल्लभ पर्यावरण संस्थान जैसी केन्द्रीय संस्थाएं कार्यरत हैं,राज्य सरकार की रीप संस्था,कृषि विभाग,भूमि संरक्षण सहित अनेक सरकारी गैर-सरकारी संस्थाएं कृषि के विकास हेतु भारी धनराशि व्यय कर रही हैं किन्तु धरातल पर प्रतिवर्ष कृषि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है इसलिए शासन प्रशासन को धरातल पर जंगली जानवरों से कृषि की रक्षा, कृषि योग्य भूमि के सुधार, गांवों को घेर रही जंगली झाड़ियों के कटान, किसानों की भूमि को तारबाड़ अथवा सुरक्षा के अन्य उपायों हेतु संबंधित विभागों को निर्देश के साथ साथ पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करानी चाहिए।
ज्ञापन में मांग की गयी है कि गांवों के नीचे स्थिति जल स्रोतों,गधेरों में जल संग्रहण टैंक बनाने तथा संग्रहित जल को गांवों तक पहुचाने हेतु सौर जल पंप योजनाएं बनाये जाने के लिए धन व्यवस्था भी जिला तथा राज्य योजनाओं में हो ।
ज्ञापन में मैंदानी,शहरी क्षेत्रों से बंदरों को पकड़ कर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ने का विरोध करते हुए इसके लिए बंदरबाड़े अथवा अन्य उपाय किए जाने की मांग की गयी है। ज्ञापन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में गहराते पेयजल संकट को देखते हुए योजनाओं को नये स्रोतों से जोड़ने के उपरांत ही नये जल संयोजन देने तथा योजनाएं में जलापूर्ति की मांग भी की गयी है।
समिति ने, सरकार की शराब नीति जिसमें दुकानों की उपदुकांनें खोलकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति बढ़ायी जा रही है का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार को जितना राजस्व शराब से मिलता है उससे कई गुना शराब जनित बिमारियों पर सरकार द्वारा खर्च किया जाता है आम जनता की जन -धन की हानि का आंकलन किया जाये तो ये आय के मुकाबले कई गुना होगा इसलिए सरकार को शराब की दुकानों को कम करने तथा अवैध शराब बिक्री रोकने के कड़े क़दम उठाने चाहिए।आज ज्ञापन देने वालों में ब्रह्मा नन्द डालाकोटी,केशव दत्त मिश्रा, हरीश डालाकोटी, शिवदत्त पांडे, दौलत सिंह बगड्वाल, देवनाथ गोस्वामी, गोपाल सिंह बनौला, शिवदत्त पांडे ,प्रताप सिंह बसंत जोशी आदि सम्मिलित थे।
