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क्या है धामी सरकार की खेल नीति, पढ़े विस्तार से

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विगत दिवस यानि मंगलवार 23 नवंबर को उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक में खेल नीति को मंजूरी दे दी गयी,इसमें खेलो के विकास को लेकर कई कार्यक्रम तय किये गये है।

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प्रतिभा श्रृंखला विकास

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खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 08 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने हेतु प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT Physical and Sports Aptitude Test) को लागू किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिये Center of Excellence स्थापित किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष आवश्यकटेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 1500 रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना

राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने के लिये 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे।

प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 ( कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी रू० 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी एवं खेल उपस्कर के लिये प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की सीमा तक की राशि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जायेगी।


खिलाड़ियों को Out of Turn नियुक्ति


राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख एवं ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर Out of Tura नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।


मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जायेगी। राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी।


खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि


प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

खिलाड़ियों का होगा दुर्घटना बीमा, आर्थिक सहायता भी मिलेगी


राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं,खेल इन्जरी के मामलो में भी नीति में प्राविधान किया गया हैं। इसके तहत खिलाड़ियो का दुर्घटना बीमा कराया जायेगा और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी। खेल नीति 2021 में एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के दृष्टिगत बीमा अथवा आर्थिक सहायता खेल विभाग उपलब्ध करायेगा।


राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा


राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय,राष्ट्रीय,अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने के लिये राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी।

खेल अवस्थापना सुविधाओं का होगा विकास

ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक एवं विद्यालय,महाविद्यालय स्तर तक क्रमबद्ध रूप से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। जिससे राज्य खेल ग्रिड का निर्माण होगा।


खेल विकास संस्थान की स्थापना


राज्य के खिलाड़ियों प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के कौशल विकास के लिये खेल विकास संस्थान की स्थापना की जायेगी। इसके तहत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और शोध के लिये खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

शैक्षणिक संस्थानों में होगा स्पोर्ट्स कोटा


राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी एवं विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत का खेल कोटा दिया जायेगा। राज्य में खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के लिये विकास संचालन, अनुरक्षण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़े विविध कार्यों के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि विकसित की जायेगी।

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