देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए जिसमें 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने और उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती घोषित करने का निर्णय हुआ। बैठक के अन्य निर्णय निम्नलिखित हैं-
1- धर्मांतरण का कानून होगा सख्त, अब 10 साल की सजा
2- नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
3- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
4- कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
5- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
6- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
7- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सजा के बजाय जुर्माना लगेगा
8- जमरानी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी
9- केदारनाथ आपदा से प्रभावित कारोबारियों को मुआवजा राशि देने पर मंजूरी
10- जब्त वाहनों की नीलामी के नियमों में भी होगा बदलाव
11-केदारनाथ में बनेगी कलात्मक ओम मूर्ति
12-दुकानों और माल में कामगारों के लिए बैठने की करनी होगी व्यवस्था
13- टीएचडीसी और यूजेवीएनएल मिलकर बनाएगी बिजली परियोजनाएं 14-भू राजस्व अधिनियम में किया संशोधन
15- बाल श्रम कानून में भी होगा बदलाव करने की मंजूरी
16-पंचायत प्रतिनिधियों को दस्तावेज जमा न कराने पर अब सजा नहीं
17- अपणि सरकार पोर्टल के लिए 22 करोड़ की मंजूरी
18-15 करोड़ से अधिक के काम भी कर सकेगा ग्रामीण निर्माण विभाग
19-चंपावत में एआरटीओ दफ्तर खोलने को मंजूरी
20-अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन
21- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तकनीकी पदों की नियामवली को मंजूरी 22- सहायक उपनिरीक्षक का पदनाम अपर उपनिरीक्षक