अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में हार्ट केयर सेंटर के बंद होने के बाद से इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपो का दौर थमने का नाम नही ले रहा है। विगत दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष के बयान के बाद आज नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ ओपी यादव ने सरकार पर एमओयू के मुताबिक कार्य नही करने का आरोप लगाया।
यहा शिखर होटल में प्रेस से एक वार्ता में डॉ यादव ने कहा कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ने उत्तराखण्ड सरकार के साथ अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में हार्ट केयर संचालन के लिये करार किया था। इस करार के तहत शुरूवात में अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में सरकार द्वारा हार्ट केयर सेंटर के लिये भवन उपलब्ध कराया जाना था। और दिल्ली के नेशनल हार्ट केयर सेंटर द्वारा इस सेंटर में डाक्टर सहित अन्य चिकित्सकीय सुविधायें मुहैया करायी जानी थी। इस एवज में राज्य सरकार द्वारा हर माह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट को 11.50 लाख रूपये का भुगतान किया जाना था। और इस करार के तहत शुरूवाती चरण में बेस अस्पताल में ह्दय रोगियों को प्राथमिक उपचार के बाद जरूरत पड़ने पर मरीज को नेशनल हार्ट इस्टीट्यूट में आगे के इलाज के लिये भर्ती किया जाना था।
श्री यादव ने कहा कि इस करार के तहत सरकार द्वारा हर माह दिये जाने वाले भुगतान का 80 प्रतिशत हर महीने की 7 तारीख तक दिया जाना था और शेष बची धनराशि महीने के 25 तारीख तक दी जानी थी लेकिन सरकार ने इसे कभी भी समय पर नही दिया और हालत यह होती गई कि महीनों तक सरकार द्वारा भुगतान नही किया गया और ऐसी हालत में भी उन्होने जनहित को देखते हुए सेंटर को बंद नही किया। लेकिन बार बार सरकार भुगतान करने में हीला हवाली करती रही और उनके द्वारा बार बार सरकार से पत्राचार करने पर ऐसा लगा कि सरकार इसे चलाने की इच्छुक नही है तो उन्होने सरकार से पत्र लिखकर इसे बंद करने की सूचना दे दी और सरकार ने तब भी कोई सकारात्मक पहल नही की और इसे बंद कर दिया। उन्होने कहा कि करार का उल्लंघन सरकार ने किया है। एनएचआई ने नही और सरकार के इस रवैये के कारण ही उन्हे ना चाहते हुए हार्ट केयर सेंटर को बंद करना पड़ा। कहा कि तरह से एनएचआई को बदनाम किया जा रहा है वह बहुत गलत है। उन्होने किसी का नाम नही लेते हुए कहा कि एनएचआई के बारे में अर्नगल बातें सोशल मीडिया में शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज करा दिया गया है।
