अल्मोड़ा: 27 मई 2020- भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (nsui)ने काँलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को पदोन्नत करने की मांग की है.
संगठन का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रहे हैं, जिसके कारण अभी कॉलेजों का खुलना संभव नहीं है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कई छात्र दुर्गम क्षेत्रों व कई अन्य राज्यों से भी आते हैं, यदि परीक्षा करवाई जाती है तो इससे छात्रों को भी बेवजह संक्रमण का सामना करना पड़ेगा.
प्रदेश महासचिव गोपाल मोहन भट्ट, जिलाध्यक्ष पवन मेहरा, संयोजक राहुल खोलिया,संदीप तड़ागी, विपुल कार्की, बाल विक्रम रावत,आकाश जंगपांगी ने जारी बयान में कहा कि
संगठन द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, उच्च शिक्षा मंत्री व विश्वविद्यालयों के कुलपति को भी ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी गई, लेकिन अभी तक परीक्षाओं के संबंध में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं निकाला गया है जिससे छात्र छात्राएं असमंजस की स्थिति में हैं.
पदाधिकारियों ने कहा कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं को परीक्षा बिना ही अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के लिए छूटी हुई अतिरिक्त कक्षाएं महाविद्यालय को खुलने के बाद संचालित की जानी चाहिए.
अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को 10% अतिरिक्त अंकों के साथ पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए क्योंकि यह देखा जाता है कि छात्र-छात्राएं अंतिम वर्ष में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं.
वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक समेस्टर का शुल्क माफ किया जाना चाहिए.
बिना बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी के अत्यधिक असमान पहुंच को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए.
पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के ताजा बयान में 1 जुलाई से परीक्षा करवाने कि बात पूर्ण विरोध करने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा मंत्री का बयान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परीक्षा करवाने कि मांग से प्रेरित नजर आता है.
कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लाखों छात्र छात्राओं की जिंदगी को खतरे में डालना चाहती है.
जिसका प्रदेशभर में एनएसयूआई(nsui) विरोध कर रही है और आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा मंत्री को पूरे प्रदेश भर के छात्र छात्राओं द्वारा अपनी मांग को लेकर 50 हजार पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे.