पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi government) ने कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फैसला करने पर सहमति जताई है।
बैठक की समाप्ति के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Modi government) ने अगले एक वर्ष तक सभी प्रमुख पदाधिकारियों, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों आदि के वेतन में 30% कटौती करने का प्रस्ताव रखा है।
इस बचत का उपयोग कोरोना फंड में किया जाएगा जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
साथ ही इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि अगले 2 वर्षों तक सांसदों को संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सांसद निधि MPLAD भी रोक दी जाएगी। अध्यादेश के अनुसार यह सभी निर्णय 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे।
इस निर्णय के तहत सांसदों को Allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954 के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की जाएगी।