उत्तराखंड में बिजली का झटका, यूनिट दरों में इजाफा कर आयोग ने बढ़ाया आम जनता का बोझ

उत्तराखंड के आम लोगों के लिए एक बार फिर बिजली का बिल भारी पड़ने वाला है। प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में इजाफा करने का एलान किया है, जिससे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर महंगाई का नया बोझ आ गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बार फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली दरों में 10 पैसे से लेकर 65 पैसे तक की बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ना तय है।

आयोग की नई दरों के मुताबिक, घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए अब प्रति यूनिट 33 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं, छोटे व्यापारियों को 42 पैसे, लघु उद्योगों को 36 पैसे और बड़े उद्योगों को 46 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ी दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों को भी अब 65 पैसे प्रति यूनिट अधिक खर्च करने पड़ेंगे। खास बात यह है कि यह बदलाव बीते साल के टैरिफ की तुलना में किया गया है।

अगर बिजली खपत के अनुसार बात की जाए तो जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 100 यूनिट तक है, उन्हें अब 25 पैसे अधिक देने होंगे। 101 से 200 यूनिट की खपत वालों को 35 पैसे, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 45 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। 400 यूनिट से अधिक खपत वालों के लिए भी यही 45 पैसे की बढ़ोतरी लागू होगी।

इस बढ़ोतरी से सिर्फ मैदानी इलाकों के लोग ही नहीं, बल्कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। इन क्षेत्रों के लिए दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़त की गई है। वहीं सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के लिए भी अब 25 किलोवाट तक की खपत पर 30 पैसे और 25 किलोवाट से अधिक उपयोग पर 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक देना होगा।

व्यवसायिक वर्ग को भी इस बार राहत नहीं मिली है। 4 किलोवाट तक बिजली उपयोग करने वाले दुकानदारों को 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी झेलनी होगी, जबकि 25 किलोवाट तक के उपयोग पर यह बढ़त 40 पैसे प्रति यूनिट की होगी। फिक्स चार्ज में सिर्फ उन्हीं बड़े उद्योगों पर अतिरिक्त भार डाला गया है जो अब तक किसान श्रेणी का लाभ ले रहे थे। ऐसे कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को अब फिक्स चार्ज के रूप में 75 से 100 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

इस बदलाव के साथ यह साफ है कि उत्तराखंड में अब बिजली की खपत पहले से महंगी पड़ेगी। महंगाई के इस दौर में यह बदलाव आम जनता, कारोबारी और औद्योगिक वर्ग सभी को प्रभावित करेगा।