उत्तराखंड (Uttarakhand) में जैसे जैसे 2022 चुनाव नजदीक आ रहे है वैसे वैसे राजनीति भी गरमाती जा रही है। जहां सत्ता पक्ष अपने काम गिना रहा है तो विपक्ष उन्हें लपेट रहा है। ऐसा ही कुछ आज भी होता दिखा। जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पिछले 21 सालों से यूपी के साथ चल रहे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार इस समझौते के बाद सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह सब करवाया गया है और उत्तराखंड सरकार ने सत्ता के लालच में केंद्र के इशारों पर यह समझौता किया है।
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कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस
कांग्रेस ने परिसंपत्ति विवाद निपटारे के बाद आरोप लगाया है, कि उत्तराखंड कि वर्तमान सरकार उत्तराखंड (Uttarakhand) को बेच कर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस का कहना है जो मामले परिसंपत्ति को लेकर कोर्ट में लंबित चल रहे हैं उन्हें वापस लेने की बात कर रही है, जो कि राज्य के लिए बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार न्यायालय में लंबित परिसंपत्तियों के मामलों को वापस लेती है, तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की इजाजत मांगेंगे।
हरीश रावत ने बोला हमला
जहां बीजेपी परिसंपत्ति विवाद निपटारे को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वही उत्तराखंड (Uttarakhand) के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर हमलावर हो गए हैं। हरीश रावत ने परिसंपत्तियों के समझौते के इस दिन को काला दिन बताया है और उन्होंने कहा कि हम इस समझौते को पूरी तरह से खारिज करते हैं।
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हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के (Uttarakhand) मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष समर्पण करके आ रहे हैं और कांग्रेस इस मसले पर राजभवन और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि परिसंपत्तियों के मसले पर भाजपा सरकार ने दो बार समझौते किए लेकिन इसमें केवल शब्दों का उलटफेर ही रहा।