नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोशिएसन नैनीताल के हॉल में हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यंत्र स्थानांतरित न करने व नैनीताल में जरूरी जनसुविधाओं को विकसित करने के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रशान्त जोशी ने की। सभा में रमन कुमार शाह ने कहा कि उन्होंने शिफ्टिंग के सम्बन्ध में सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगी थी लेकिन सूचना गोपनीय होने का कथन करके सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एमसी पन्त ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा हाईकोर्ट की बैंच के सम्बन्ध में सुनवाई करते हुए कहा कि अब न्यायालयों में सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है व इसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। इसलिए हाईकोर्ट की बेंच की आश्यकता नहीं है । आन्ध्र प्रदेश के मामले में भी हाईकोर्ट की मुख्य पीठ को भी स्थानान्तरण करने की मांग पर असहमति जताई है।
पूर्व सांसद महेन्द्र सिंह पाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की विधान सभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और उन्होंने स्थानीय विधायक व पहाड़ से हो रहे पलायन पर चिन्तित विधायकों से मांग की कि वो नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के मुद्दे पर विधान सभा प्रस्ताव रखें कि पहाड़ से हाईकोर्ट व अन्य सरकारी संस्थानों को मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट ना किया जाये व पहाड़ के क्षेत्रों में जन सुविधाओं को विकसित किया जाय।