अल्मोड़ा (Almora), 04 जून 2021
जिला कांग्रेस कमेटी ने देश में हर रोज 1 करोड़ वैक्शीनेशन वदेश के नागरिकों को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की है। कहा कि केंद्र सरकार राज्यों एवं निजी अस्पतालों को निशुल्क में वैक्शीन उपलब्ध कराए, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्शीन शीघ्र नागरिकों को लगाई जा सके।
जिलाध्यक्ष पीताम्बर पाण्डेय के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कांंग्रेसजनों ने कहा कि कोविड—19 ने देश में करीब हर परिवार को अप्रत्याशित तबाही एवं असीम पीड़ा दी है। दुख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सच्चाई यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड के अपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है।
ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाईड पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की। यानि एक ही वैक्सीन के लिए अलग—अलग कीमतें तय की ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके।
कांंग्रेसजनों ने कहा कि जहां अन्य देशों ने मई 2020 से वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे वही, मोदी सरकार ने भारत को इसमें विफल कर दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में जाकर दिया। जन पटल पर मौजूद जानकारी के अनुसार मोदी सरकार एवम् राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराकों का ऑर्डर दिया है। भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गई हैं। लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराकें केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली हैं, जो भारत की आबादी का केवल 3.17 प्रतिशत है।
ज्ञापन में कहा कि पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति करीब 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा।
ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि इस विकराल महामारी के बीच देश के नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात करने में व्यस्त है। केंद्र की भाजपा सरकार वैक्सीन की 6.63 खुराक दूसरे देशों को निर्यात कर चुकी है। यह देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है।
ज्ञापन में कहा कि मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए तय की गई अलग—अलग कीमतें लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी का एक और उदाहरण हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवीशील्ड की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 300 रूपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये है। निजी अस्पताल एक खुराक के लिए 1500 रुपये तक वसूल रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा एक ही वैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतें तय करना लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी कमाने का नुस्खा है।
ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि आज जरूरत है कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों एवं निजी अस्पतालों को निशुल्क वितरित करे ताकि वह भारत के नागरिकों को मुफ्त लगाई जा सके।
ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसजनों ने राष्ट्रपति से मांग की है प्रतिदिन 1 एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने एवं यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए वह केंद्र सरकार को निर्देशित करें।
इस दौरान जिलाध्यक्ष पीताम्बर पाण्डेय के अलावा महिला जिलाध्यक्ष लता तिवारी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष तारा चन्द्र जोशी, यूथ कांंग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मल रावत, जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, जिला सचिव दीपांशु पाण्डेय, सेवादल ध्वजप्रभारी संजय दुर्गापाल, जिला उपाध्यक्ष विनोद वैष्णव, यूथ प्रदेश प्रवक्ता वैभव पाण्डेय, महिला नगर अध्यक्ष गोपा नयाल, राबिन मनोज भण्डारी, जिला महामंत्री राधा बिष्ट, जिला महासचिव गीता मेहरा, केएस भण्डारी, एडवोकेट महेश चन्द्र, कुन्दन लटवाल आदि मौजूद थे।