अल्मोड़ा – पूर्व उपाध्यक्ष एन.आर.एच.एम.बिट्टू कर्नाटक ने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित कर आपदा के मानको में शिथिलता देते हुए प्रभावितो को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग की।
ज्ञापन में कर्नाटक ने कहा कि विगत दिनों भारी वर्षा के कारण उत्तराखण्ड राज्य तथा विशेषकर पर्वतीय जनपदों में अत्यधिक नुकसान के साथ -साथ काफी जनहानि हुई है। अल्मोडा विधानसभा क्षेत्र में करोडों रूपये के नुकसान के साथ-साथ जनहानि हुई ।
भयानक वर्षा के कारण आवासीय मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गये अथवा आंशिक रूप से नष्ट हो गये,मकानों में दरारें पड़ गयी वही कई कृषकों के खेत-खलिहान बह गये और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह,सड़के,रास्ते क्षतिग्रस्त हो गये है। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारी बारिश के कारण पेयजल व विद्युत लाईनें क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
लोगों के घरों के बरामदे,गौशाला,मकान के आगे-पीछे की दीवारें,आंगन तक क्षतिग्रस्त हो गये हैं । ज्ञापन में कर्नाटक ने कहा कि कोविड संक्रमण से हुये नुकसान के कारण जनता अभी उबर भी नहीं पायी थी और अब भारी वर्षा ने जनता की कमर तोड दी है। कहा कि भारी नुकसान से राहत के नाम पर जो मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह बहुत कम व हास्यापद है।
साथ ही कहा कि आपदा से हुए नुकसान और जनहानि की गम्भीरता से जांच नहीं करायी गयी जिस कारण अधिकांश जनता राहत,मुआवजा न मिलने के कारण अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पायी है। ज्ञापन में कर्नाटक ने कहा कि सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है वह बहुत कम है।
सरकार द्वारा मानकों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही एक लाख रूपये की धनराशि से क्षतिग्रस्त मकान पुनः नहीं बनाये जा सकते है,इसी तरह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान पचास हजार रूपये में ठीक नहीं कराये जा सकते हैं। कहा कि अतिवृष्टि,दैवीय आपदा से हुये नुकसान,जनहानि के लिये सरकार को जनपद स्तर पर कमेटी बनाकर लोगों के नुकसान की जांच करायी जानी चाहिये तथा सभी पीडितों को मानकों को शिथिल करते हुये उचित धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिये।
ज्ञापन में कर्नाटक ने कहा कि इस समय उत्तराखण्ड व केन्द्र में भाजपा की सरकार है, और अगर वह चाहे तो आपदा राहत के लिये बने मानकों को तत्काल बदल सकती है। कहा कि ऐसा होने से चलव अचल सम्पत्ति ,जनहानि के लिये पर्याप्त राहत धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है। उन्होनें मुख्यमंत्री से मांग की कि केन्द्र सरकार से सम्पर्क कर मानकों को बदलने की प्रक्रिया तत्काल अमल में लाये जाने के लिये शासन स्तर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें।