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अल्मोड़ा ब्रेकिंग-मंत्री के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुई दुग्ध संघ कर्मचारियों की हड़ताल

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा दुग्ध संघ के कर्मचारियों की 3 फरवरी से चल रही हड़ताल खत्म हो गयी है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात के बाद आंदोलनरत कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया।

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बताते चले कि शासन ने 2 फरवरी को अल्मोड़ा में दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात सन्तोष कुमार सिंह को स्थानान्तरित करते हुये उनके स्थान पर पिथौरागढ़ में तैनात राजेश मेहता को प्रधान प्रबंधक के पद भेजा था। जिसको लेकर दुग्ध संघ के कर्मचारी 3 फरवरी से हड़ताल पर थे।

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कर्मचारियों का कहना था कि दुग्ध संघ पर लगभग 4 करोड़ रूपये की देनदारी है। कर्मचारियों को दो माह से वेतन का भी भुगतान नही किया गया था। इन सब मामलो को लेकर कर्मचारियों का कहना था कि राजेश मेहता के वेतन आदि मदो पर हर महीने 1.25 लाख रूपया खर्च होगा जिससे दुग्ध संघ की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी।


जबकि 3 साल से कर्मचारियों को को छठे वेतनमान में स्वीकृत महंगाई भत्ता का भुगतान तक नही किया गया है। कर्मचारियों ने किसी राजकीय कर्मचारी को प्रधान प्रबंधक पद पर नियुक्त करने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि राजेश मेहता के ऊपर पिथौरागढ़ में विभागीय जांच चल रही है और इस कारण से भी उन्हें प्रधान प्रबंधक बनाना उचित नही है। कल शाम दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के अल्मोडा आगमन पर दुग्ध संघ कर्मचारी संगठन ने राजेश मेहता के दुग्ध संघ अल्मोडा में स्थानान्तरण से वेतन-भत्ते मद में होने वाले व्ययो एवं कर्मचारियों के लम्बित वेतन+महंगाई भत्ते के भुगतान के बारे में बात की।

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा,भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चन्द्र खोलिया की उपस्थिति में कर्मचारियों की बात को सुना और इसके बाद कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तीन महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय ले लिया।


कर्मचारियों से वार्ता में मंत्री सौरभ बहुगुणा नेप्रबन्ध निदेशक यू०सी०डी०एफ०लि०, हल्द्वानी को राजेश मेहता का वेतन भत्ते आदि का भुगतान दुग्ध संघ अल्मोडा से न करके अन्य योजना,परियोजना से करने के आदेश दिए। इसके साथ ही दुग्ध संघ कर्मचारियों के लम्बित महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश शीघ्र जारी करने के लिए प्रबन्ध निदेशक, यू०सी०डी०एफ०लि० को दूरभाष पर मंत्री ने निर्देश दिए।

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कर्मचारियों को उनके कार्य बहिष्कार अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक के वेतन से कटौती नहीं किए जाने का आश्वासन देने के साथ ही किसी भी कर्मचारी पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नही किए जाने का भी भरोसा दिलाया।मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड सहकारी डेरी विकास को राजेश मेहता के कार्यो का मूल्याकंन 3 माह में करने को कहा और अगर उस अवधि में कोई अनियमितता पाए जाने पर उन्हे हटाने को कहा। मंत्री के आश्वासन के बाद आज सुबह से कर्मचारी अपने काम पर वापस आ गए है।