अल्मोड़ा। पिछले तीन सालों में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिट की परिषदीय परीक्षा से कम परीक्षाफल देने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही होगी। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद सीईओ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर आगामी 5 अक्टूबर तक ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है। शासन की इस कार्यवाही में कई शिक्षकों पर गाज गिरने की आशंका है।
उल्लेखनीय है कि बीते 12 जून को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की अध्यक्षता में शिक्षा महकमा के अफसरों के साथ शासन स्तर पर बैठक हुई थी। प्रदेश के कई सरकारी विद्यालयों के बोर्ड परीक्षाओं के लगातार खराब प्रदर्शन के चलते शिक्षा मंत्री ने विभागीय अफसरों को परीषदीय परीक्षा से न्यून परीक्षाफल वाले माध्यमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों एलटी तथा प्रवक्ताओं की रिपोर्ट तैयार कर 30 सितंबर तक शासन को भेजने के निर्देश दिये थे लेकिन विभागीय अधिकारियों की हीलाहवाली के चलते निर्धारित तिथि तक शासन को रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। इधर सीईओ जगमोहन सोनी ने मामले में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर पिछले तीन सालों 2017, 2018 तथा 2019 में परीषदीय परीक्षा से न्यून परीक्षाफल देने वाले सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं की सूची भेजने कार्यालय को आगामी 5 अक्टूबर तक प्रेषित करने के निर्देश दिये है। बता दे कि 2019 बोर्ड परीक्षाफल का परिणाम सामने आने के बाद सरकारी विद्यालयों में कई विषयों का परीक्षाफल काफी न्यून रहा था। बोर्ड परीक्षाओं में भाषाई समेत कई विषयों में लगातार गिरते परीक्षाफल को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री के इस निर्णय के बाद सरकारी माध्यमिक स्कूलों के कई शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। इधर मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर एडी माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल को प्रेषित की जायेगी। सूचना में किसी प्रकार के विलंब होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं इसके उत्तरदायी होंगे। बता दे कि इस बार 2019 परीषदीय परीक्षा में प्रदेश में हाईस्कूल का परीक्षाफल 76.43 तथा इंटरमीडिएट में 80.13 तथा जनपद में हाईस्कूल का परीक्षाफल 77.52 तथा इंटरमीडिएट में 88.72 रहा।
