चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में किसानों द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को पंजाब (punjab) विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है।
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पंजाब (punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पारित 4 प्रस्ताव के अनुसार अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है, तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन, फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है।
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इन प्रस्तावों हेतु पंजाब सरकार को विपक्षी शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ के विधायकों ने समर्थन दिया।
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