अल्मोड़ा, 18 अप्रैल 2020
लॉक डाउन (Lock Down) के बीच सरकार द्वारा ऑनलाइन व्यापार (Online business) को अनुमति दिए जाने पर जिला व्यापार मंडल ने नाराजगी जताई है. सरकार से शीघ्र इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है.
जिला व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष हरेन्द्र वर्मा ने मामले को लेकर शनिवार यानि आज पदाधिकारियों के साथ मोबाइल कांलिग बैठक की. उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में जहां पूरा विश्व बाजार पूरे तौर पर प्रभावित है.
देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर एकजुट होकर देश की जनता सहित पूरे देश के व्यापारी लॉक डाउन (Lock Down) का शत—प्रतिशत पालन कर आपदाकाल में केन्द्र ऒर राज्य सरकारों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े है.
जिलाध्यक्ष वर्मा ने कहा कि जहां व्यापारी इस वैश्विक महामारी के समय में अपने व्यवसाय की चिन्ता छोड़ तथा राष्ट्रीय कोष में अपना अंशदान जमा कर इस आपातकाल से निपटने में अपने स्तर से पूर्ण सहयोग कर रहे है वहीं, सरकार द्वारा बाहरी विदेशी अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को लॉक डाउन में ऑनलाइन व्यापार (Online business) की अनुमति देकर देश के व्यापारियों के हितों के साथ कुठाराघात किया हैं. जबकि कंपनियों का देश हित में और आपदाकाल में देश के प्रति कोई योगदान नहीं रहा हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का तीव्र विरोध किया जायेगा. उन्होंने सरकार से शीघ्र ऑनलाइन व्यापार (Online business) की अनुमति रद्द करने की मांग की है.
जिला व्यापार मण्डल के सलाहकार त्रिलोचन जोशी ने सरकार के निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण जहाँ देश का हर व्यापार बन्द पड़ा हुआ हैं वहीं, सरकार द्वारा देश के नागरिक और व्यापारी के हितों की चिन्ता छोड़कर ऑनलाइन व्यापार (Online business) की अनुमति देना देश के व्यापारियों के स्वाभिमान एंव देश निष्ठा पर गहरी चोट हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को शीघ्र ही अपने निर्णय को वापस लेकर देश के व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए.
मोबाइल कांलिग बैठक में जिला महामंत्री कमल गुप्ता, कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री विनीत बिष्ट, उपाध्यक्ष मनोज सनवाल, दीप चन्द्र जोशी, मुमताज कश्मीरी, कमल पटवा, कोषाध्यक्ष दिनेश मठपाल आदि मौजूद थे.
