अच्छी खबर- द्वाराहाट के जालली क्षेत्र में शीघ्र दूर होगी पानी की किल्लत (water scarcity), 8 राजस्व गांवों के 619 परिवार होंगे लाभान्वित

water scarcity will be away soon in Jali area

रानीखेत, 28 अक्टूबर 2020- द्वाराहाट ब्लाँक के गगास-ईडा,भटकोट क्षेत्र में जल्द ही पानी की किल्लत (water scarcity) दूर होने वाली है

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यहां पेयजल पंपिंग योजना का गगास नदी में बोरिंग ट्रायल शुरू हो गया है, इसके बाद ईड़ा, भटकोट, जमीनी वार व पार सहित चार ग्राम पंचायतो के 619 परिवार लाभान्वित होंगे द्वाराहाट विकास खण्ड के जालली क्षेत्रांतर्गत ईडा, भटकोट, जमीनी वार व पार सहित चार ग्राम पंचायत व आठ राजस्व ग्रामों की पेयजल किल्लत शीघ्र दूर होने वाली है।

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गगास -ईडा, भटकोट ग्राम समुह पेयजल (water scarcity) पंपिंग योजना के स्वीकृति उपरांत चल रहे लाँजिकल सर्वे के तहत कार्यदायी संस्था जल निगम रानीखेत द्वारा तिपोला के निकट गगास नदी में बोरिंग ट्रायल कार्य शुरू कर दिया है तथा योजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु 629.75 लाख रुपए का प्रस्ताव देहरादून मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजा है।

वित्तीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। योजना के अस्तित्व में आने के बाद उक्त चार ग्राम पंचायतें, आठ राजस्व ग्राम सहित 27 बस्तियों के अधिन रहने वाले 619 परिवार इससे लाभान्वित होंगे।

इस संबंध में जल निगम रानीखेत के अधिशासी अभियंता आरआर वर्मा ने बताया कि ‘गगास- ईडा, भटकोट पेयजल पंपिंग योजना की 2019 मे पी-वन स्वीकृति उपरांत चल रहेलोजिकल सर्वे के तहत मंगलवार को तिपोला के निकट गगास नदी में बोरिंग ट्रायल कार्य शुरू हो गया है, मंगलवार को पानी नहीं मिलने पर टीम द्वारा क्षेत्र के आसपास बोरिंग कर पानी (water scarcity) वाला स्थान देखा जा रहा है’

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साथ ही बताया कि योजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु 629.75 लाख रुपए का प्रस्ताव 19 अक्टूबर 2020 को देहरादून मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेज दिया गया है, तथा वित्तीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य की अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया “लगभग 11 किमी लम्बी इस योजना में ईडा, भटकोट, जमीनी वार व पार सहित चार ग्राम पंचायतें,आठ राजस्व ग्राम व 27 बस्तियों के 619 परिवारों को इसमें शामिल किया गया है।”

विदित हो जालली क्षेत्र में पानी (water scarcity) का बड़ा संकट है और क्षेत्रवासी बेहद परेशान रहते हैं। इस योजना के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्रवासियों काफी हद तक लाभान्वित होंगे।

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