डेस्क:- पौड़ी कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह के तहत मंडल मुख्यालय में पहली बार हुई प्रदेश मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई जिसमें11 प्रस्तावों पर कैबीनेट ने अपनी मुहर लगाई|
इस बैठक में रोजगार और स्किल डेवलपमेन्ट, मंडी समिति में रिवॉल्विंग फंड को स्वीकृति देने,पर्यटन विकास परिषद के साहसिक पर्यटन अधिकारी के वेतनमान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया| साथ ही
चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने पर कैबीनेट ने अपनी मुहर सगाई,वहीं देहरादून के पुरकुल तक मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर मुहर लगी,बैठक में
692 लाख 77 हजार रुपये पौड़ी में ल्वाली झील के लिये स्वीकृत किए गये, मंत्रीमंडल ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने पर मुहर लगाई और
उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019 को मंजूरी दी गई,
परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी का होगा पुनर्गठन करने ,पौड़ी के देवार में एनसीसी एकेडमी के लिए 3.66 हेक्टेयर जमीन फ्री में दिए जाने,
देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई| बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को छोड़कर कैबीनेट के सभी मंत्री व मुख्यमंत्री उपस्थित थे|
