देहरादून। प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन पर रोक लगाने के लिए एस्मा कानून लगा दिया है। बताते चलें कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ड्राईवर-कंडक्टरों की भर्ती का विरोध शुरू किया था। इसके तहत एक व दो सितंबर को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार भी घोषित किया गया था।
सोमवार को परिवहन निगम में छह माह के लिए अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगा दिया गया। कर्मचारी यूनियन ने इसे हिटलरशाही आदेश करार दिया है। जानकारी के अनुसार छह माह के लिए परिवहन निगम में सभी कर्मचारी संगठनों के किसी भी तरह के आंदोलन, हड़ताल पर रोक लगाते हुए एस्मा का आदेश जारी कर दिया।
वहीं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निगम प्रबंधन की ओर से उन्हें समाचार पत्रों में बयान देने पर नोटिस दिया गया है। सेवा नियमावली और ट्रेड यूनियन के नियमों के तहत कर्मचारी नेताओं को समाचार पत्र एवं एजेंसी में बयान देने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनकी यूनियन निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले उठा रही और आगे भी उठाती रहेगी।