देहरादून। उत्तराखंड में बह रही चुनावी बयार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग आदि के लिए कई बड़े फैसले लिए है।
शुक्रवार यानि आज उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के पांचवे दिन प्रश्नकाल के बाद सीएम धामी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब कोरोना के दौरान विधायक निधि पर लगाई गई कटौती को हटा दिया है। वहीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के बाद अब सरकार सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को भी टैबलेट देगी।
ग्राम्य विकास विभाग
राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई रू0 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की कटौती को निर्गत किया जायेगा।
उच्च शिक्षा विभाग
गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रूपए है।
सैनिक कल्याण विभाग/ शहरी विकास विभाग
राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व विभाग
राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
पुलिस विभाग
कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, सब-इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रु० 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
राजस्व विभाग
पटवारी/लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रू0 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
ग्राम्य विकास
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये रूपये 10000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
