देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई पंतनगर विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा देने के लिये केंद्र को प्रस्ताव भेजने सहित कई प्रस्ताव पास किये गये।
आज संपन्न कैबिनेट की बैठक में पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विवि का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केन्द्र को भेजने का निर्णय लिया गया और इसके लिये मुख्य सचिव की अघ्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया।कैबिनेट बैठक में स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिए उत्तराखण्ड मैनुअल एकाउटिंग में संशोधन करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तहसील विधिक सेवा समिति, स्थायी लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली प्रख्यापित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड भू सम्पदा (विनियमन तथा विकास) (सामान्य) नियमावली 2017 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया।
कैबिनेट बैठक में स्वामित्व योजना के कार्यो को तेजी से करने के लिए उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2020 के नियम 14(5) और 18(2) में संशोधन किये जाने के लिए और उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2021 बनाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के पुर्ननिमाण के लिये बड़ी एजेन्सी का चयन कर कार्य कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। बैठक में खनन सम्बन्धी मामले का सरलीकरण कर स्व मूल्यांकन सम्बन्धी मामले में शासन की जगह निदेशालय स्तर पर निर्णय लिये जाने पर भी सहमति बनी।
कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत तकनीकी परीक्षण के बाद 2 करोड़ से 5 करोड़ के कार्य कराने के लिये जिलाधिकारियों को अधिकार देने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी आर्बिटेशन सम्बन्धी मामले के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया।