देहरादून। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे उपनल कर्मचारियों ने सरकार के ₹ 2000 तथा ₹ 3000 धनराशि को त्रिमासिक रूप में प्रोत्साहन भत्ते के साथ दिए जाने के मामले पर विरोध दर्ज कराया है। कर्मचारी को कहना है कि इस निर्णय से सरकार ने उनके साथ छलावा किया है।
कर्मचारियों की मांग है कि प्रदेश सरकार अपने इस निर्णय को वापस लें क्योंकि इस निर्णय से सीमित मात्रा में ही कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाएगी उप समिति के निर्णय को लागू किया जाए तथा सरकार समान काम पर समान वेतन एवं नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए।
उपनल कर्मचारियों के संगठन के अध्यक्ष हेमंत का कहना है कि अब सभी कर्मचारियों की नजर 28 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग पर है। बताया कि यदि मीटिंग में उपनल कर्मचारियों के लिए सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो कर्मचारी हड़ताल की तैयारी कर सकते हैं।
