देहरादून। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिलकर उन्हें उपनल कर्मचारियों की लंबित मांगों से अवगत हुए कहा कि शासनादेश के बाद उन्हें मासिक, आधार पर प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। कहा कि कार्य के हिसाब से उन्हें न्यूनतम वेतन भी प्रतिमाह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बताया कि नवंबर 2021 में उत्तराखंड कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद मासिक आधार पर प्रोत्साहन भत्ता देने का आदेश हुआ, लेकिन कर्मियों को इसका लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है।
मांग उठाई कि बढ़ती मंहगाई को देखते हुए उनके वेतन में न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उनके त्रैमासिक भत्ते को मासिक वेतन में साथ जोड़ा जाए। कर्मचारियों ने कहा कि ‘कुछ विभाग और निगम 10 साल की सेवा के बाद भी उन्हें प्रोत्साहन भत्ते का लाभ नहीं दे रहे हैं। बताया कि शासन प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक आदि के पदों के संबंध में निदेशालय से भेजे गए प्रस्ताव का भी संज्ञान नहीं ले रहा है। कर्मियों ने कहा कि मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न हटाया जाए।