इस अवसर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विगत कई वर्षो से दुग्ध संघ अल्मोड़ा लगातार घाटे मे चल रहा है जिससे उत्पादकों का भुगतान कर्मचारियों को वेतन कई कई माह विलंब से मिल रहा है|
इस हेतु दुग्ध उत्पादकों द्वारा पहले कई बार ज्ञापन धरना प्रदर्शन किये परन्तु न तो अल्मोड़ा दुग्ध संघ प्रशासन ने न सहकारी डेरी फेडरेशन न ही सरकार ने कोई सुध ली इस अवसर पर दुग्ध समिति अधिनियम 2007 की धारा 66 के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अर्हता अनहर्ता के प्रावधानों को पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुपयोगी बताते हुए उसमे आवश्यक परिवर्तन की भी मांग की गयी तथा कहा गया कि इस प्रावधान का खुला दुरूपयोग अल्मोड़ा दुग्ध संघ द्वारा किया जा रहा है जिसकी आड़ में अनेक सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया व वार्षिक निकाय की सभा के अयोग्य करार दिया गया है वहीं अनेक लोगों को अयोग्य होते हुए भी पदों मे बनाये रखा गया है उक्त अधिनियम के चलते तथा प्रबन्ध कमेटी सदस्यों के निर्वाचन शुल्क वृद्धि से प्रबन्ध कमेटियो के गठन मे अनेको कठिनाइया पैदा हो गयी है इसलिये उक्त अधिनियम मे परिवर्तन व शुल्क वृद्धि वापस लिए जाने की मांग भी वक्ताओं द्वारा की गयी
