उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले इंसेंटिव वितरण में गड़बड़ी देखी जा रही है जिसका संज्ञान लेते हुए शासन ने मेडिकल कॉलेज में अस्पताल को सख्त हिदायत दी है।
आयुष्मान योजना में मरीजों के इलाज के बदले राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों को क्लेम का भुगतान करता है जिसका 15% मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है लेकिन अब ऐसी शिकायत मिली है कि मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन इसमें जमकर धांधली कर रहा है।
मानकों के इतर किसी को ज्यादा तो किसी को कम भुगतान दिया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में कई कर्मचारियों ने प्राचार्य से इसकी शिकायत भी की है। इसी तरह की शिकायतें शासन भी पहुंची हैं।
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से साल में करीब 150 करोड रुपए का भुगतान किया जाता है जिसका 15% करीब 20 करोड़ इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है लेकिन सामान वितरण न होने की वजह से कई अस्पतालों के कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी जाती है।
इधर प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि यदि इंसेटिव वितरण मानकों के अनुसार नहीं किया गया तो इसका आयुष्मान योजना पर बुरा असर पड़ सकता है।
