देहरादून। उत्तराखण्ड में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी अब थमने की उम्मीद है। सरकार जुलाई माह तक इस संबध में फीस एक्ट लागू कराने की तैयारी में है। गौरतलब है कि प्राइवेट स्कलों पर फीस को लेकर मनमानी के आरोप लगते रहे है। अगर यह एक्ट लागू हो गया तो इससे प्राइवेट स्कलों की मनमानी में लगाम लगने की उम्मीद है। इस एक्ट के लागू होने से प्राइवेट स्कूल फीस में मनमानी नही कर पायेंगे।
विगत दिवस शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
फीस एक्ट के मसौदा तैयार करने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। सभी जनपदों में डीएम की अध्यक्षता में 13 जिलों में कमेटी गठित होंगी। कमेटी में मुख्य शिक्षा अधिकारी और चार्टेड एकाउंटेड भी शामिल किये जायेगें। जिला कमेटिया स्कूलों का निरीक्षण कर फीस तय करेंगी। स्कलों में उपलब्ध सुविधाओं के हिसाब से फीस तय की जायेगी। जिलों के अलावा राज्य स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनाई गयी है। इसके अलावा आम जनता भी कमेटियों को अपने सुझाव दे सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डे के अनुसार यह एक्ट जुलाई माह तक कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। उन्होने दावा किया है कि जुलाई माह में ही यह एक्ट कैबिनेट से पास हो जायेगा। अब देखना यह है कि यह प्रस्तावित एक्ट क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगा पाता है या नही।
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